शेतकरी आंदोलन थंड झालं, पण चर्चा अजूनही का रंगत आहेत? Maharashtra farmer protest 2025

शेतकरी आंदोलन जरी थंड झालं असलं तरी याच्या चर्चा अजूनही सुरु आहेत. तर या आंदोलनात सहभागी झालेले शेतकरी नेते डॅमेज कंट्रोल करताना दिसत आहेत. स्वतःची बाजू मांडत कुठेतरी स्वतःची प्रतिमा पुन्हा नीट करण्याचा प्रयत्न करत आहेत. पण नक्की शेतकरी नेत्यांना हि गरज का पडली? असा प्रश्न अनेकांना पडला आहे. आता शेतकरी आंदोलन होऊन खूप दिवस जरी उलटले असली तरी हा विषय महत्वाचा आहे, आणि त्यावर बोलणं सुद्धा तितकाच महत्वाचं आहे, त्यामुळे शेतकरी नेते डॅमेज कंट्रोल करण्याचा प्रयत्न का करत आहेत? युद्धात जिंकले, तहात हरले… अशी चर्चा का होत आहे तेच जाणून घेऊयात.

३० जूनची तारीख जाहीर, पण कर्जमाफी मिळणार की फक्त निर्णय? Devendra Fadnavis

“30 जूनपर्यंत कर्जमाफी करण्यासंदर्भात अंतिम निर्णय घेणार.” या वाक्यातून Devendra Fadnavis यांनी शेतकऱ्यांना कर्जमाफीचं आश्वासन दिलं नसून शब्दांचे खेळ करत शेतकऱ्यांचं आंदोलन थांबवण्यासाठी शाळा केलीये. अशी कुजबुज सध्या कानावर पडत आहे. ज्यातून या आंदोलनातून शेतकऱ्यांना नक्की काय मिळालं? फडणवीसांच्या या वक्तव्याचा नक्की काय अर्थ आहे? असे प्रश्न उभे राहत आहेत. आणि याच सगळ्याचा परिणाम शेतकरी नेत्यांवर सुद्धा होत आहे. म्हणून आज जरा यावर चर्चा करूयात!

Also Read This : Rajasthan Librarian Grade 3 Result 2025 OUT Soon? Big Update on Merit List & Cut-Off – Check Full Details

नमस्कार…

शेतकऱ्यांची चूक — कर्जमाफीचं ‘आश्वासन’ स्वीकारणं की मुदत वाढवणं?

३० जूनला का होईना कर्जमाफी मिळणार असल्याने शेतकऱ्यांनी त्यांचं आंदोलन थांबवलं! यावेळच्या शेतकरी आंदोलनाची तीव्रता पाहता, सरकारला शेतकऱ्यांसमोर झुकावंच लागणार होतं हे स्पष्ट दिसतं होतं ज्याचा फायदा घेत यावेळी तरी शेतकऱ्यांच्या पदरात कर्जमाफी पडावी अशी अपेक्षा व्यक्त करण्यात येत होती. आणि समोर चालू असलेलं भव्य शेतकरी आंदोलन पाहता यावेळी कर्जमाफी मिळावंन तितकंसं अवघड सुद्धा वाटत नव्हतं, पण मुंबईत झालेल्या चर्चेनंतर सरकारने कर्जमाफीसाठी ३० जूनचा मुहूर्त ठरवला, बैठकीला गेलेल्या शेतकरी नेत्यांनी सुद्धा त्याला होकार दिला आणि जणूकाही आपल्याला कर्जमाफी मिळालीये, आपले सातबारे कोरे झालेत असा आनंद शेतकऱ्यांनी व्यक्त केला. पण सत्य वेगळंच होत. कारण शेतकऱ्यांना कर्जमाफी नाही तर कर्जमाफीचं आश्वासन मिळालं. आणि कर्जमाफी ऐवजी फक्त कर्जमाफीचं आश्वासन घेऊन शेतकऱ्यांनी चूक तर केली नाहीये असा प्रश्न आता विचारला जातोय!

Also Read This : Maruti Suzuki e-Vitara Launch 2025: India की First Electric SUV Finally Unveiled

पुढच्या वर्षाची तारीख का? चाणक्यनीती की राजकीय रणनीती?

मुंबईत शेतकरी नेत्यांसोबत झालेल्या बैठकीनंतर “30 जूनपर्यंत कर्जमाफी करण्यासंदर्भात अंतिम निर्णय घेणार.” असं वक्त्यव्य Devendra Fadnavis नी केलंय आणि खरंतर या त्यांच्या वक्तव्यातच ३० जूनला अपेक्षेप्रमाणे कर्जमाफी होणार का नाही? या प्रश्नाचं उत्तर दडलंय. ३० जूनला कर्जमाफी करणार असं वक्तव्य Devendra Fadnavis यांनी केलं असत तर काही प्रश्नच नव्हता, पण तसं न करता 30 जूनपर्यंत कर्जमाफी करण्यासंदर्भात अंतिम निर्णय घेणार, असं वक्तव्य करत Devendra Fadnavis यांनी ३० जूनला कर्जमाफी नाही तर त्या संबंधी अंतिम निर्णय होणार असल्याचं सांगितलंय. आणि ३० जूनला होणारा हा अंतिम निर्णय शेतकऱ्यांच्या किती हितात असेल याबद्दल काहीच सांगता येत नाही. त्यामुळे कर्जमाफी ऐवजी फक्त कर्जमाफीचं आश्वासन घेऊन शेतकऱ्यांनी चूक केल्याचं बोललं जातंय. पण शेतकऱ्यांकडून फक्त हि एकच चूक झालीये का तर नाही, शेतकऱ्यांनी अजून एक चूक केलीये ती म्हणजे ३० जून पर्यंतची मुदत देऊन!

सरकारला वेळ, शेतकऱ्यांना प्रतीक्षा — २०२६ पर्यंत काय होणार?

२०२५ मध्ये शेतकऱ्यांवर आस्मानी संकट आलं, २०२५ मध्ये सगळं उध्वस्त झालं, आंदोलन सुद्धा २०२५ मध्ये झालं पण कर्जमाफीसाठी २०२६ म्हणजेच पुढच्या वर्षाची तारीख देण्यात आली. चाणक्य म्हणून ओळखल्या जाणाऱ्या Devendra Fadnavis नी समितीच कारण पुढं करून कर्जमाफी संदर्भात अंतिम निर्णय घेण्यासाठी ३० जून २०२६ ची तारीख दिली आणि शेतकरी नेत्यांनी सुद्धा ते स्वीकारलं. आता यात Devendra Fadnavis यांचं नुकसान असं काहीच नाही, उलट शेतकऱ्यांच्या कर्जमाफीचा प्रश्न त्यांनी जवळपास ८-९ महिने पुढे ढकलत सरकारसाठी मोठा वेळ मिळवला. पण यात अडकला तो शेतकरी कारण आता शेतकऱ्यानेच ३० जून २०२६ पर्यंतची मुदत स्वीकारल्यामुळे आता हि मुदत पूर्ण होईपर्यंत म्हणजे पुढचे ८-९ महिने काहीही झालं तरी शेतकऱ्यांना सरकारला काहीही बोलता येणार नाही. नाही सरकारकडे कोणती मागणी करता येणार आहे. त्यामुळे २०२५ मध्ये झालेल्या नुकसानीसाठी मदत मिळावी म्हणून २०२६ च वर्ष अर्ध संपेपर्यंत वाट बघत बसायला लागेल. वर इतके महिने वाट बघून सुद्धा त्यांना सरतेशेवटी मदत मिळेल का नाही याची काहीच gurantee नाही. त्यामुळे आंदोलनाच्या युद्धात जिंकलेले शेतकरी तहात मात्र कुठेतरी हरले असं म्हणावं लागतं.

Also Read This : लाडकी बहीण योजना E-KYC न झालेल्या महिलांची मोठी अपडेट! कोण अपात्र?

आंदोलन जिंकलं पण तह हरला? शेतकरी की शेतकरी नेते — कोण जबाबदार?

पण खरंच शेतकरी हरले का शेतकरी नेत्यांनी त्यांना हरवलं असा प्रश्न पडतो. शेतकऱ्यांना एकत्र आणत शेतकरी आंदोलन मजबूत करण्याचं काम हे शेतकरी नेत्यांनी केलं. शेतकऱ्यांसाठी आवाज उठवला, शेतकऱ्यांची मोट बांधत आंदोलनाला दिशा दिली. तर आपले नेते आपल्यासाठी एवढं करत असल्याचं पाहून शेतकऱ्यांनी सरकार सोबत बोलणी करायला त्यांचे प्रतिनिधी म्हणून याच शेतकरी नेत्यांना पाठवलं. शेतकऱ्यांच्या हिताचे निर्णय घेत सरकार समोर शेतकऱ्यांसाठी लढण्याची भली मोठी जबाबदारीच जणू काही त्यांच्याकडे होती. पण हि जबाबदारी निभावताना मात्र ते कुठेतरी कमी पडल्याचे दिसले. त्यामुळे शेतकरी नेत्यांवर सुद्धा मोठ्या प्रमाणात टीका केली जात आहेत. तर शेतकऱ्यांचा फायदा घेऊन या नेत्यांनी सरकारसमोर नमतं घेत स्वतःची घरं भरली. असा गंभीर आरोप सुद्धा करण्यात येतोय. त्यामुळे एकूणच हि सगळी परिस्थिती पाहता या शेतकरी आंदोलनामुळे शेतकऱ्यांचे प्रश्न कमी होण्याऐवजी वाढले आहेत असं दिसतंय. तर यावर तुमचं मत काय? तुम्हाला काय वाटत? आंदोलनाच्या युद्धात जिंकलेले शेतकरी तहात हरले का? शेतकरी नेत्यांच्या भूमिकेवर तुमचं काय मत आहे?

ही माहिती जास्तीत जास्त लोकांपर्यंत पोहोचावी म्हणून कृपया शेअर करा.